बिना मापदंड चल रहे निजी विद्यालय कुछ विद्यालयों का खुलासा मान्यता कहीं की संचालन दूसरी जगह

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प्रयागराज:रिपोर्ट इंद्रसेन सिंह: जारी शंकरगढ़  सरकार व विभाग के निर्देश में जिले के निजी विद्यालयों की शैक्षणिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाने के लिए विशेष पहल की जा रही है लेकिन शंकरगढ़ ब्लाक स्तर पर शिक्षा अधिकारी द्वारा इस दिशा में शिथिलता बरती जा रही है इस कारण निजी विद्यालयों के संचालकों की मनमानी चरम पर है  शंकरगढ़ नगर पंचायत से लेकर गांव तक में लगभग 80 प्रतिशत निजी विद्यालय बिना निर्धारित मापदंडों को पूरा किए धड़ल्ले से चल रहे हैं  यही नहीं सीमित कमरों में बिना मापदंड के निजी विद्यालयों का संचालन हो रहा है और कागजी कार्रवाई में सारे मापदंड दिखाए जा रहे हैं  यही नहीं निजी विद्यालयों ने अपने विद्यालय को 80% अच्छी शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने वाले निजी विद्यालय सुविधाओं के मामले में स्कूल के पास ना तो पर्याप्त भवन है और ना ही खेल का मैदान चंद कमरों में संचालित विद्यालय मान्यता के नियमों पर भी खरे नहीं उतरते  इसके बावजूद भी शिक्षा महकमा नियमों को अनदेखा कर नियम कानून ताक पर रखकर संचालित होने वाले निजी विद्यालयों पर कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा है शंकरगढ़ में लगभग दो दर्जन से अधिक निजी विद्यालय संचालित हैं  इसमें से कुछ विद्यालयों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश विद्यालय मान्यता के मापदंडों पर खरे नहीं उतर रहे हैं  बच्चों को अच्छी शिक्षा के सभी शैक्षणिक माहौल प्रदान करने का दावा करने वाले निजी विद्यालयों के पास ना तो पर्याप्त भवन है और ना ही खेल का मैदान  शंकरगढ़ में दो दर्जन से अधिक निजी विद्यालय संचालित हैं

मापदंड होना अनिवार्य
मान्यता के लिए विद्यालय में पर्याप्त भवन खेल मैदान तथा बालक  बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय शुद्ध पेयजल के इंतजाम आदि होने चाहिए साथ ही लाइब्रेरी प्रयोगशाला स्टाफ रूम ऑफिस के लिए भी पृथक से कच्छ होना चाहिए अगर किसी विद्यालय में इन मापदंडों का पालन नहीं किया जाता तो उसकी मान्यता निरस्त की जा सकती है  इसके साथ ही अन्य विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है
राजस्व विभाग की रिपोर्ट से हुआ खुलासा ज्ञात हो कि अंकुश मिश्रा द्वारा आरटीआई के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक आर० एन० विश्वकर्मा से शंकरगढ़ में संचालित कैंब्रिज हाई स्कूल एंड इंटर कॉलेज व नवोदित शिक्षा केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज विद्यालय की भूमि संबंधी रिपोर्ट मांगी थी  जिसको लेकर राजस्व विभाग ने उपरोक्त भूखंड के किसी भी अंश पर ना तो उपरोक्त विद्यालय का नाम और ना ही विद्यालय प्रबंधक का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित है  अब देखना यह है कि योगी सरकार की में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ क्या सच में कड़ी कार्रवाई होगी या फिर केवल गरीबों के झोपड़ों में ही बुलडोजर चलाए जाते हैं ।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क