सीतापुर।रिपोर्ट राकेश पाण्डेय:जनपद के विकास खण्ड मिश्रिख की ग्राम पंचायत इस्लामनगर में पंचायत सचिव प्रदीप कुमार द्वारा आपात्रों को रेवड़ी की तरह आवास बांटे जा रहे हैं, जो पात्र हैं, उनसे आवास देने की एवज मे खुल्लम खुल्ला पंचायत सचिव द्वारा घूस मांगी जा रही है, ग्राम पंचायत के मज़रा किसनापुर निवासी दिव्यांग पट्टे पुत्र सुन्दर व राम लखन ने उप जिला अधिकारी खण्ड विकास अधिकारी को शिकायती पत्र देकर जांच कराने की मांग की थी।
परन्तु जिम्मेदारों के स्तर से शिकायती पत्र ठंडे बस्ते में डाल दिए गए, पीड़ितों ने मुख्य विकास अधिकारी के दरबार में भी गुहार लगाई फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई।थक हार कर अब पीड़ितों ने मुख्य मंत्री से शिकायत कर आवास पात्रता सूची की जांच कराकर दोषी पंचायत सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की है।
पीड़ितों ने बताया की पात्रता सूची में जो नाम रजिस्ट्रेशन हो चुके है, उनमें से लगभग आधे लोगों का आवास पूरी तरह पक्का बना हुआ है,सूची में शामिल शैलेन्द्र,कमलेश पुत्र राम सिंह आदि के पक्के मकान बने है, फिर भी उनको आवास दिया जा रहा है, अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अब सवाल यह उठता है कि ग्राम पंचायत सचिव प्रदीप कुमार को किस का संरक्षण प्राप्त है, जो पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सचिव के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई नही की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लॉक के जिम्मेदार भी इस भृष्टाचार के खेल में अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए है,यह भी एक सवाल पैदा हो रहा है।
आरोपों के सम्बन्ध में सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि आरोपों के सम्बन्ध में कोई वीडियो या गवाह हो तो वो लाओ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता,सारी रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स आवास से सम्बन्धित जा चुकी है।क्या बोले बीडीओ मिश्रिख
इस सम्बन्ध में जब खण्ड विकास अधिकारी मिश्रित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेक्टर प्रभारी द्वारा जांच के दौरान अपात्र किया गया होगा,अगर प्रभावितों के द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है यदि कोई पत्राचार होता है तो दुबारा जांच कराई जाएगी।और वास्तविक पात्रों को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
दैनिक राष्ट्रसाक्षी
पीड़ितों ने बताया की पात्रता सूची में जो नाम रजिस्ट्रेशन हो चुके है, उनमें से लगभग आधे लोगों का आवास पूरी तरह पक्का बना हुआ है,सूची में शामिल शैलेन्द्र,कमलेश पुत्र राम सिंह आदि के पक्के मकान बने है, फिर भी उनको आवास दिया जा रहा है, अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
अब सवाल यह उठता है कि ग्राम पंचायत सचिव प्रदीप कुमार को किस का संरक्षण प्राप्त है, जो पीड़ित दर-दर भटकने को मजबूर है, लेकिन सचिव के विरूद्ध कोई भी कार्रवाई नही की जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ब्लॉक के जिम्मेदार भी इस भृष्टाचार के खेल में अपनी जेबें गर्म करने में लगे हुए है,यह भी एक सवाल पैदा हो रहा है।
आरोपों के सम्बन्ध में सचिव प्रदीप कुमार ने कहा कि आरोपों के सम्बन्ध में कोई वीडियो या गवाह हो तो वो लाओ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता,सारी रिपोर्ट व फोटोग्राफ्स आवास से सम्बन्धित जा चुकी है।क्या बोले बीडीओ मिश्रिख
इस सम्बन्ध में जब खण्ड विकास अधिकारी मिश्रित से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेक्टर प्रभारी द्वारा जांच के दौरान अपात्र किया गया होगा,अगर प्रभावितों के द्वारा उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है यदि कोई पत्राचार होता है तो दुबारा जांच कराई जाएगी।और वास्तविक पात्रों को लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।
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