उत्तर प्रदेश :रिपोर्ट श्रीधर तिवारी:माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक लखनऊ कार्यालय पर संपन्न हुई।जिसमें प्रदेशीय पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्ष, मंडल मंत्रियों और विभिन्न समिति के संयोजकों ने हिस्सा लिया।सर्व सम्मति से यह तय किया गया कि सरकार को पांच सूत्रीय मांग पत्र दिया जाएगा।यदि सरकार ने इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार नही किया तो माध्यमिक शिक्षा परिषद 2023 का मूल्यांकन बंद रखा जायेगा। मांग पत्र
1-(क) देश के अन्य प्रदेशों की भांति पुरानी पेंशन बहाल की जाए।
(ख) एनपीएस धारक कार्यरत/ सेवानिवृत्त शिक्षक - शिक्षिकाओं के PRAN खातों में पूर्ण राशि (राज्यांश सहित)दर्शाई जाए।
2- अद्यतन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण हो और रोके गए वेतन को तत्काल निर्गत किया जाए।
3- वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता की धारा 7(4) के संशोधन को वापस लिया जाए तथा पूर्व में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उनकी सेवा नियमावली एवं मानदेय घोषित किया जाए।
4- सरकारी कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
5- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं एवं मूल्यांकन सहित सभी दरों को सीबीएसई के बराबर किया जाए एवं वर्ष 2018 से अब तक के सभी अवशेषों को शीघ्र भुगतान किया जाए।
सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इस संघर्ष में माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी संगठनों से सहयोग के लिए अपील की जाए।
आगामी सत्र के लिए सदस्यता बढ़ाने पर विचार - विमर्श किया गया। जिस पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में संगठन के संरक्षक माननीय राजबहादुर सिंह चंदेल के छठी बार विजई होने पर हर्ष व्यक्त किया गया।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष माननीय चेत नारायण सिंह ने की तथा संचालन प्रदेश महामंत्री माननीय रामबाबू शास्त्री ने किया।
(ख) एनपीएस धारक कार्यरत/ सेवानिवृत्त शिक्षक - शिक्षिकाओं के PRAN खातों में पूर्ण राशि (राज्यांश सहित)दर्शाई जाए।
2- अद्यतन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण हो और रोके गए वेतन को तत्काल निर्गत किया जाए।
3- वित्तविहीन विद्यालयों की मान्यता की धारा 7(4) के संशोधन को वापस लिया जाए तथा पूर्व में सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उनकी सेवा नियमावली एवं मानदेय घोषित किया जाए।
4- सरकारी कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
5- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षाओं एवं मूल्यांकन सहित सभी दरों को सीबीएसई के बराबर किया जाए एवं वर्ष 2018 से अब तक के सभी अवशेषों को शीघ्र भुगतान किया जाए।
सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि इस संघर्ष में माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी संगठनों से सहयोग के लिए अपील की जाए।
आगामी सत्र के लिए सदस्यता बढ़ाने पर विचार - विमर्श किया गया। जिस पर सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए।
बैठक में संगठन के संरक्षक माननीय राजबहादुर सिंह चंदेल के छठी बार विजई होने पर हर्ष व्यक्त किया गया।
बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष माननीय चेत नारायण सिंह ने की तथा संचालन प्रदेश महामंत्री माननीय रामबाबू शास्त्री ने किया।
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