दलित विरोधी बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने चढ़ाई आस्तीन अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन खरीद बिक्री कानून खत्म करने के विरोध में धरना प्रदर्शन

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गाजीपुर: रिपोर्ट मोहम्मद कादिर:उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी  गाजीपुर के अध्यक्ष सुनील राम के नेतृत्व में आज स्थानीय सरजू पांडेय पार्क में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और समर्थकों ने सरकार की तुगलकी नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया  और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। धरना स्थल पर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि तहसीलदार मजिस्ट्रेट अभिषेक राय ने पत्रक लिया  और कांग्रेस जनों की मांगों को सुनकर उसे आगे प्रेषित करने का की बात कही।

इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनील राम ने बताया कि तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें भूमिहीन होने से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 कानून बनाया था  जिसके तहत एक सीमित रकबा  3.125 एकड़  से अधिक कृषि भूमि यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं, तो उन्हें सम्बंधित जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा  परंतु प्राप्त सूचना माध्यमों से यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर प्रदेश की श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार  कांग्रेस द्वारा बनाए गए उक्त कानून को निष्क्रिय करने जा रही है। युगो युगो से वंचित भारत के अनुसूचित जाति  जनजाति के अधिकारों पर कुठाराघात करने का कदम है  जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र व प्रदेश की सरकारों द्वारा कुछ उद्योगपतियों को संपूर्ण भारत बेचने सौंपने की साजिश की जा रही है यह उसका जीता जागता नमूना है  किस प्रकार  योगी  और  मोदी  की सरकारों द्वारा हम दो हमारे दो के तहत अडानी एवं अंबानी को देश का कण कण सौंपने का प्रयास किया जा रहा है। यह उसका प्रमाण है। एआईसीसी सदस्य श्री रवि कांत राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनजाति एवं अधिनियम 1950 कानून के तहत लाखों अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पट्टे के माध्यम से जमीन आवंटित की गई व कालांतर में भूमिहीन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को उपरोक्त जमीन का आवंटन समाज के वंचित तबके को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था महामहिम महोदय से इस कानून से अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लोग पूरी तरह से भूमिहीन हो जाएंगे। और सरकार के दबाव में या सरकार के इशारे से अनुसूचित जाति  जनजाति के पास जो थोड़ी-बहुत कृषि भूमि है वह अभी औने पौने दाम पर डरा धमकाकर हम दो हमारे दो को सौंप दिया जाएगा। इसके पूर्व जो उत्तर प्रदेश में सरकार थी उसने भी ऐसा ही  अनैतिक कृत्य किया था जिसका विरोध उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने सदन से सड़कों तक किया था  और इस फैसले को रुकवाया था। वही प्रदेश सचिव जनक कुशवाहा ने बताया कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय से हम कांग्रेसी ये मांग करते हैं , कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दलित विरोधी अधिनियम लाया जा रहा है उस पर दलित हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल रोक लगाए जाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्रभावी आदेश निर्गत करने की कृपा की जाए।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से पीसीसी सदस्य लाल साहब यादव, अजय कुमार श्रीवास्तव  आशुतोष गुप्ता एवं मनीष राय रूद्रेश निगम  रईस अहमद  हामिद अली मानवाधिकार कांग्रेस संयोजक मोहम्मद कादिर गुड्डू खां अध्यक्ष मोहम्मद अयुब मोहम्मद हारिस एजाज हुसैन एहतेशाम उल्लाह  अनुराग पांडेय चंद्रकांत यादव देवेंद्र कुमार सिंह  आर्यन चौहान  सदानंद गुप्ता आदि  लोग रहे।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क