दलित विरोधी भूमि कानून लाने का प्रयास पिछली सरकार ने भी किया जो सफल नहीं :बृजलाल खाबरी

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लखनऊ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद बृजलाल खाबरी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सम्मानित पत्रकार बन्धुओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह का दलित विरोधी भूमि कानून लाने का प्रयास कर रही है पिछली सरकार ने भी इस तरह का कानून लाकर शोषित और वंचितों के अधिकारों पर कुठाराघात करने की कोशिश की लेकिन यह उस समय संभव नहीं हो सका।
खाबरी ने आगे कहा कि मुझे आज आप लोगों तथा अखबारों के माध्यम से पता चला कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पुनः इस प्रकार का कार्य करने की मंशा स्पष्ट हो रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, दलित, वंचित वर्ग के किसी भी व्यक्ति की सवा तीन एकड़ से कम भूमि को किसी के भी द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। खाबरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि किसी के पास सवा तीन एकड़ के अधिक जमीन है तो उसे उन परिस्थितयों में खरीदा तथा बेचा जा सकता है जब कोई भी व्यक्ति किसी आसाध्य बीमारी से ग्रसित हो, या वह अपना वह क्षेत्र छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चला गया हो और उसकी जमीन वहां खाली पड़ी हो अथवा यहां से बेंचकर कही दूसरी जगह जमीन खरीदनी हो, उन परिस्थितयों में सम्बन्धित क्षेत्र की जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ही जमीन बेची जा सकती है। लेकिन यह कानून अगर लागू हो जाता है तो कि बिना जिलाधिकारी के अनुमति के यह जमीन बेंची और खरीदी जायेंगी तो यह शोषित, दलित, वंचित परिवारों के घर उजड़ जायेंगे।खाबरी ने कहा कि इस कानून की आड़ में समाज के दबंग लोग गरीबों, दलितों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें लिखवा लेंगे। वैसे भी उनके पास बहुत थोडी- थोडी जमीनें हैं, जो जीवन यापन का साधन हैं। यदि वह जमीनें भी उनसें छीन ली जायेंगी तो उनके आने वाले उत्तराधिकारियों का जीवन यापन कैसे होगा, यह सोचने का विषय है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह मन बना लिया है कि अगर सरकार इस तरह का कोई भी कानून लाती है तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के इस कानून का विेरोध करेगी और उस हद तक विरोध करेगी जैसा कि आपने देखा ही होगा कि किसानों के खिलाफ जब केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा तीन काले कृषि कानूनों को लाया गया था। जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने तथा किसानों ने जी तोड़ संघर्ष किया और अंत में सरकार को तीनों काले कृषि काननूों का वापस लेना पड़ा। यह कानून उससे भी अधिक गंभीर और खतरनाक कानून है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी तथा प्रदेश की योगी सरकार हम दो हमारे दो को फायदा पहुंचाने का काम करती है उसे प्रदेश की आम जनता, गरीबों, दलितों, वंचितों से कोई भी लेना देना नहीं है।
प्रेसवार्ता को सम्बोधित करते हुए प्रांतीय अध्यक्ष, मीडिया चेयरमैन, पूर्व मंत्री श्री  नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने कहा कि अब तक भाजपा द्वारा औद्योगिक घरानों को सरकारी संपत्ति बेची जा रही थी, रेलवे बेच दिया गया, बिजली बेच दिया अब इनकी निगाह दलितों की जमीनों पर है। अब इनकी साजिश देश के अनु0 जाति/अनु जनजाति के लोगों को भूमिहीन बनाने की है।
उन्होंने कहा कि इस विषय पर हमने प्रदेश अध्यक्ष श्री बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधित्व मंडल के माध्यम से हम अपनी बात कहने के लिए महामहिम राज्यपाल जी से समय मांगते हैं तो हमें समय नहीं मिला। इससे पूर्व में भी हमने समय मांगा पर हमें समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मैं भी चार बार मंत्री रहा, व्यस्त होती है, मैं सुझाव तो नहीं दे सकता है लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि यदि हमने 13 मार्च को समय मांगा था, यदि वह व्यस्त थी अथवा बाहर थी तो उसके एक या दो दिन के बाद हमको समय नहीं दिया जा सकता? हमें बार- बार क्यों इग्नोर किया जा रहा है? हम अपनी समस्या कहने नहीं जा रहे थे, बल्कि समाज के दलित, गरीब, शोषित वर्ग की समस्या को लेकर समय मांग रहे थे। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। पार्टी ने इसका पहले भी विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई भी कानून लाया जाता है तो सड़क से लेकर सदन तक दलितों, गरीबों, वंचितों की हित की लड़ाई कांग्रेस प्रमुखता से लडेगी।