लखनऊ दलितों की जमीन खरीदने में अब तक डीएम की अनुमति की बाध्यता रही है जिसे योगी सरकार खत्म करके एक बार फिर से दलितों की सामाजिक तौर पर मजबूत जातियों को गुलाम बनाना चाहती है ताकि भाजपाई गुंडे दलितों की जमीन को धमका कर लिखवाले उत्तर प्रदेश मानवाधिकार विभाग कांग्रेश पार्टी के मुख्य महासचिव अनिल दुबे आजाद ने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दलितों को जमीन का मालिक बनाने व मजबूत जातियों से उनकी जमीन की रक्षा के लिए यह कानून बनाया था इस कानून में यह प्रावधान था कि दलित परिवार से कोई गैर दलित व्यक्ति तीन परिस्थितियों में ही खरीद सकता है पहला जब उसके पास उक्त जमीन को बेचने के बाद भी 3 पॉइंट 125 एकड़ जमीन बचती हो दूसरा यदि परिवार में किसी की जानलेवा बीमारी हो तो उसके इलाज के लिए जमीन बेच सकता है तीसरा यदि दलित परिवार किसी दूसरे राज्य में बसने जा रहा हूं तो अपनी जमीन बेच सकता है इस प्रक्रिया में डीएम जांच के बाद अनुमति देता था मानवाधिकार प्रदेश मुख्य महासचिव ने कहा कि इस कानून के चलते ही कांग्रेसी सरकारों द्वारा दलितों को दिए गए जमीन के पट्टे उनसे ऊंची जातियों के लोग नहीं छीन पाते दलितों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में इस कानून का सबसे बड़ा योगदान रहा है पुरानी व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार लागू कर रही है यानी इसीलिए कानून को बदल रही है जिसे दलितों को समझना होगा कि जब भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात करती है तो वह प्राचीन व्यवस्था को ही लागू करना चाहती है जिसमें दलितों को जमीन रखने का अधिकार नहीं होगा इसलिए हम सभी को मिलकर तथा दलित साथियों को भी बढ़-चढ़कर इसके विरोध में भाग लेने की आवश्यकता है ताकि इस हिटलर सरकार को मनमानी करने से रोका जा सके कांग्रेस पार्टी जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी के माध्यम से कल दिनांक 17 मार्च को दिन में 11:00 बजे इसके विरोध में ज्ञापन सौंपने जा रही है मानवाधिकार विभाग के समस्त पदाधिकारी कांग्रेश पार्टी के पदाधिकारियों से संपर्क कर इसमें बढ़-चढ़कर अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें और ज्ञापन प्रदर्शन को सफल बनाएं
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