मोदी के संसदीय क्षेत्र में प्रशासन ने भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान की शुरुआत किया

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वाराणसी। उत्तर प्रदेश के बनारस को खूबसूरत और पर्यटकों के लिए आकर्षित जगह बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन सरकार के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र को भिखारियों से मुक्ति दिलाई जाएगी। आमतौर पर बनारस जाने पर पर्यटकों के पीछे भारी संख्या में भिखारी पड़ जाते है। वहीं जी20 सम्मेलन के बनारस में होने वाले आयोजन को लेकर भी तैयारियां हो रही है। इसी दिशा में अब बनारस को भिखारी मुक्त बनाया जाएगा। इस लेकर स्थानीय प्रशासन ने भिक्षावृत्ति मुक्त काशी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट एस राजलिंगम ने बताया कि हम काशी में मौजूद भिखारियों की तीन श्रेणियों में पहचान करने वाले हैं। इन सभी की पहचान कर भिक्षावृत्ति को समाप्त करने की कवायद शुरू होगी। रणनीति के मुताबिक पर्यटक स्थलों, मंदिरों आदि के आस पास मौजूद भिखारियों को हटाया जाएगा। साथ ही शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर भी भिखारी आने वाले समय में दिखाई नहीं देने वाले हैं। बता दें कि स्थानीय इलाकों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एनजीओ, वाराणसी नगर निगम, पुलिस सहित कई संगठनों के साथ मिलकर अभियान चलाने का फैसला किया है। इस बारे में स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर टीमों ने भीख मांगने वालों की काउंसलिंग की शुरुआत भी कर दी है। साथ ही शहर भर में होर्डिंग, घोषणाओ आदि के जरिए पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि भिखारियों को भीख देकर उनका समर्थन ना करें। भिखारियों को भीख देना बंद करे। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता हुआ पाया जाएगा, तब उसका पुनर्वास किया जाएगा। बता दें कि शहर में छह टीमों का निर्माण किया गया है जो कि भिखारियों को चिन्हित करने का काम कर रही है। गौरतलब है कि वाराणसी के पर्यटकों की कई बार शिकायत रही है कि यहां भिखारियों की संख्या काफी अधिक संख्या में है। किसी समय में वाराणसी में एक या दो घाटों पर ही भिखारी दिखाई देते थे मगर अब उनकी संख्या में काफी इजाफा हुआ है। शहर के अधिकतर मंदिरों, चौराहों और घाटों पर भिखारियों की संख्या बढ़ी है।