प्रयागराज :रिपोर्ट अखिलेश यादव:यमुनापार गौहनिया जसरा बायपास निर्माण में अधिग्रहित किसानों की भूमि का कम मुआवजा दिया जा रहा है।जिसके विरोध किसानों ने भारतीय किसान यूनियन भानु के अगुवाई में कर रहे हैं। गत दिवस दौना शिव मंदिर परिसर से किसान पंचायत के साथ ही किसानों के आंदोलन की शुरुआत हुई। खटंगिया गौहनिया अमरेहा में किसान पंचायत का आयोजन किया जा चुका है। सोमवार को गौहनिया रीवा रोड बायपास के पास किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। किसानों ने महापंचायत के उपरांत रीवां रोड बायपास से अमरेहा गाँव होकर गौहनिया चौराहे तक प्रतिरोध मार्च निकाल कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की तथा न्याय व इंसाफ़ की मांग किया । महापंचायत व प्रतिरोध मार्च का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन भानु के मंडल महासचिव के के मिश्रा ने किया। पूर्व ब्लाक प्रमुख प्र. जसरा घनश्याम कोटार्य किसानों के आंदोलन के समर्थन में महापंचायत स्थल पर आये। आंदोलन रत किसानों में अरूण कुमार शुक्ल शीलू राम पवन विनय कुमार राकेश सिंह राजकुमार शिव बालक गुरू चरन महेश कुमार राम नरेश पाण्डेय राम बाबू कुशवाहा राकेश कुमार पाल आदि बड़ी संख्या में किसानों व महिलाओं ने भाग लिया।
किसानों ने अपनी मांगो को दोहराते हुए बताया कि रीवा रोड बायपास निर्माण के समय 2015 में किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 80 लाख बीघे दिया
गया आज उसी जमीन का मुआवजा जसरा बायपास निर्माण के अधिग्रहित भूमि के लिए 30 लाख रूपये बीघे दिया जा रहा है।किसानों ने 2015 में दिये गये मुआवजे में 25 प्रतिशत बृद्धि करने की मांग सरकार से की है।
गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता के के मिश्रा के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी से मिलकर दे चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में विचार करने का किसानों को आश्वासन भी दिया था।किसानों का आरोप है कि कोई कार्यवाही नही हुई। जिससे हम किसान आंदोलन करने को मजबूर है।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क
गया आज उसी जमीन का मुआवजा जसरा बायपास निर्माण के अधिग्रहित भूमि के लिए 30 लाख रूपये बीघे दिया जा रहा है।किसानों ने 2015 में दिये गये मुआवजे में 25 प्रतिशत बृद्धि करने की मांग सरकार से की है।
गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के नेता के के मिश्रा के नेतृत्व में किसानों का प्रतिनिधि मंडल अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन मंडलायुक्त व जिलाधिकारी से मिलकर दे चुके हैं। उन्होंने इस संबंध में विचार करने का किसानों को आश्वासन भी दिया था।किसानों का आरोप है कि कोई कार्यवाही नही हुई। जिससे हम किसान आंदोलन करने को मजबूर है।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क
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