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कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक हुआ संपन्न

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आजमगढ़ :रिपोर्ट नीरज पण्डित:जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यो की मासिक समीक्षा बैठक समस्त उप जिला अधिकारियों, तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के साथ की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि आरसीसीएमएस पोर्टल के अनुसार धारा 94, धारा 34, धारा 116, धारा 80 एवं धारा 67 के 5 सालों से पुराने मुकदमों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल स्तर से आने वाली रिपोर्ट की समीक्षा कर निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर होकर आने वाले मुकदमों को अधिक से अधिक कोर्ट लगाकर डिस्पोजल करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी को अवसर दें, प्रॉपर तरीके से तामिला करते हुए सारी प्रक्रिया पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि रिवेन्यू मुकदमो का निस्तारण शासन की शीर्ष प्राथमिकता है, इसलिए शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि कोर्ट में निर्धारित समय तक बैठे तथा बार एसोसिएशन से समन्वय स्थापित कर अधिक से अधिक कोर्ट चलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा की धारा 67 के केशों की विवेचना करते हुए लेखपाल के रिपोर्ट की आपत्तियों के ऑर्डर की गुणवत्ता भी देखें।जिलाधिकारी ने सभी अपर जिलाधिकारियों को सभी तहसीलों के कोर्ट का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा की धारा 116, धारा 34 के कंप्लायंस को चेक कर रिपोर्ट दें।वसूली की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी उप जिलाधिकारी 10 बड़े बकायदारों को चिन्हित कर राजस्व वसूली सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आइजीआरएस पोर्टल की शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता से एवं गुणवत्तापूर्ण हो, ताकि शिकायतकर्ता अन्य कहीं न जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार के आवंटित पट्टों की भूमि से अवैध कब्जा को हटाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध धारा 198 क-2 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को ई-खसरा पड़ताल को विशेष रूप से देखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि माइक्रो लेवल पर जाकर पेंडेंसी को खत्म करना सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि पंचायत, कृषि एवं राजस्व के कर्मी आपस में मिलकर गांव एवं गाटे की अपलोडिंग तथा कितने पर काम शुरू हुआ तथा कितने पूर्ण हो गए हैं, सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लोकवाणी केंद्र एवं जन सेवा केंद्रों से आय, जाति, निवास के लिए किए जाने वाले आवेदन को एसडीएम, तहसीलदार व्यक्तिगत देखें तथा किसी प्रकार की पेंडेंसी न हो।इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आडिट आपत्तियों, विभागीय कार्रवाई, उच्च न्यायालय में लंबित वादों के प्रति शपथ पत्र दाखिल करने, जल जीवन मिशन के संबंधित कार्यों, अवैध खनन,परिवहन के मामले में किए गए प्रवर्तन कार्य, स्वामित्व योजना, आरटीके,कृषि निवेश,आपदा आदि की समीक्षा कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता,अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राज्य आजाद भगत सिंह, समस्त एसडीएम, सभी तहसीलदार एवम नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।
डीआरएस न्यूज़ नेटवर्क

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